असम मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला किया कि 1 जनवरी 2021 के बाद दो से अधिक बच्चे रखने वाले व्यक्तियों को कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी।
सोमवार की देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें एक नई भूमि नीति भी अपनाई गई, जो भूमिहीन स्वदेशी लोगों को तीन बीघा कृषि भूमि देगी और एक मकान बनाने के लिए आधा बीघा।
मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के जनसंपर्क प्रकोष्ठ के एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि छोटे परिवार के मानक के अनुसार 1 जनवरी 2021 से दो से अधिक बच्चे रखने वालों को सरकारी नौकरी के लिए नहीं माना जाएगा।
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